Telangana News: कोयला ब्लॉक नीलामी को लेकर राजनीतिक हलकों में हंगामा

HYDERABAD. हैदराबाद : तेलंगाना में श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक की नीलामी के केंद्र सरकार Central governmentके फैसले ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच वाकयुद्ध छेड़ दिया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी 21 जून को हैदराबाद में मंचेरियल जिले के गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक सहित वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 10वें दौर का शुभारंभ करने वाले हैं।

बीआरएस ने राज्य में कोयला खदानों की नीलामी को आगे बढ़ाने से केंद्र को रोकने में राज्य सरकार की “अक्षमता” की ओर इशारा किया है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस सिंगरेनी कंपनी का निजीकरण करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस बीआरएस को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाती है कि जब वह सत्ता में थी, तो कोयला ब्लॉकों की नीलामी के फैसले का समर्थन गुलाबी पार्टी ने किया था।

रिकॉर्ड के लिए, केंद्र ने देश में कोयला ब्लॉक नीलामी व्यवस्था शुरू करने के लिए 2005 में कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक पेश किया। 4 मार्च, 2015 को लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान, तत्कालीन बीआरएस सांसद गोडेम नागेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने 2021 में नीलामी के लिए पेनागडापा, कल्याणखानी ब्लॉक-6, सत्तुपल्ली ब्लॉक-3 और कोयागुडेम श्रवणपल्ली ब्लॉक का चयन किया। कोयागुडेम ब्लॉक को छोड़कर इन ब्लॉकों के लिए कोई बोली नहीं लगी। एक निजी फर्म ने नीलामी में भाग लेकर कोयागुडेम ब्लॉक हासिल किया।

दिलचस्प बात यह है कि सिंगरेनी कंपनी ने तेलंगाना में ब्लॉक हासिल करने के लिए कभी नीलामी में भाग नहीं लिया, लेकिन उसने ओडिशा में बन्हकुई कोयला ब्लॉक के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की। तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव ने कथित तौर पर इसे तेलंगाना में कोयला ब्लॉक Coal Blocks in Telangana की कार्रवाई में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया था।

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान, मंत्री ने आवंटित कोयला ब्लॉकों की शीघ्र मंजूरी और तेजी से परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।