Telangana News: मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना

Hyderabad. हैदराबाद: क्या 7 जुलाई से पहले राज्य मंत्रिमंडल State Cabinet का विस्तार हो जाएगा? सोमवार को राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन के साथ मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की बैठक के बाद इस अटकलबाजी को बल मिला है। बता दें कि दिल्ली दौरे के बाद रेवंत ने कहा था कि पीसीसी में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार एक साथ होगा। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर रेवंत का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने भी मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान अगले तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए।

राजनरसिम्हा ने कहा कि दानम नागेंद्र और निजामाबाद से एक व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि विभागों में फेरबदल होगा और सीताक्का को गृह विभाग मिल सकता है। सूत्रों ने कहा कि सरकार जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने वाले बजट सत्र की भी तैयारी कर रही है।

बताया जाता है कि इस दौरान रेवंत ने विधानसभा Assembly के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण, लंबित विधेयकों, कुलपतियों की नियुक्ति और राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी के मुद्दे पर चर्चा की। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी रिक्तियों के लिए प्रोफेसर एम कोडंडारम और आमेर अली खान के नामों को मंजूरी दी थी और उन्हें तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को भेजा था, जिन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और फाइल लौटा दी थी। बताया जाता है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया था कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे की जांच करेंगे। रेवंत ने उनसे उन कैदियों के नामों की घोषणा करने का भी आग्रह किया, जिन्हें उनके अच्छे आचरण के लिए 15 अगस्त को रिहा किया जा सकता है। सरकार ने राज्यपाल को 231 नामों की सूची भेजी थी। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद जल्द ही निर्णय की घोषणा की जाएगी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बैठक के दौरान बिक्री के लिए भूमि के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी करने का मुद्दा भी उठा। राज्यपाल के साथ चर्चा में आए अन्य मुद्दों में लंबित परिसंपत्ति वितरण, एपी सरकार द्वारा बकाया भुगतान और विभाजन से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्यपाल ने हाल ही में एपी के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ दो घंटे लंबी बैठक की थी, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की।