Telangana: मोहन बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने शुक्रवार को एक पत्रकार पर कथित हमले से संबंधित मामले में दिग्गज अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मंचू मोहन बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभिनेता के खिलाफ पहाड़ीशरीफ पुलिस स्टेशन में 10 दिसंबर, 2024 को एक एफआईआर (संख्या 645/2024) दर्ज की गई थी। तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए, अदालत ने तेलंगाना राज्य और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें 19 दिसंबर, 2024 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 10 दिसंबर को रात करीब 8.05 बजे शिकायतकर्ता, एक पत्रकार को पारिवारिक विवाद की कवरेज के दौरान मोहन बाबू के बेटे और अभिनेता मंचू मनोज ने अपने आवास पर बुलाया था। जब पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो मोहन बाबू ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का माइक्रोफोन छीन लिया और उसे मारा, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।

शुरुआत में, एफआईआर में मोहन बाबू mohan babu पर कम गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था, लेकिन कथित हमले की गंभीरता का हवाला देते हुए, 12 दिसंबर, 2024 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के अनुरूप जोड़ते हुए इसे बदल दिया गया। मोहन बाबू की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, और भले ही आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन वे हत्या के प्रयास के आरोप के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। वकील ने तर्क दिया कि यह विवाद मोहन बाबू और उनके बेटे के बीच एक निजी पारिवारिक विवाद से उपजा था।

बचाव पक्ष ने यह भी उजागर किया कि शिकायतकर्ता ने पत्रकारिता के कर्तव्यों की आड़ में, बिना सहमति के मोहन बाबू की संपत्ति में घुसपैठ की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता एक भीड़ का हिस्सा था, जिसमें बाउंसर और असामाजिक तत्व शामिल थे, जिन्होंने मोहन बाबू को नुकसान पहुँचाने और उन्हें जबरन उनके घर से बेदखल करने की कोशिश की थी।

मोहन बाबू के वकील ने मीडिया पर अनैतिक रिपोर्टिंग का आरोप लगाया और दावा किया कि पत्रकार और उनके सहयोगियों ने एक निजी पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक करके उनकी निजता का हनन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की हरकतें अतिक्रमण के समान हैं और मोहन बाबू ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मोहन बाबू द्वारा हमला किए जाने के समय शिकायतकर्ता वैध पत्रकारिता कर्तव्यों का पालन कर रहा था। हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता परिसर में अवैध रूप से मौजूद था। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए राज्य को 19 दिसंबर तक अधिक गंभीर आरोपों को जोड़ने का समर्थन करने वाले साक्ष्य सहित अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।