Telangana मंत्री का बयान, लिंक प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं

Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमवार को साफ-साफ कहा कि तेलंगाना सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के पोलावरम-नल्लामाला सागर लिंक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए कभी सहमत नहीं होगी, और इसे पक्का रोकेगी।

मीडिया वालों के साथ एक इनफॉर्मल बातचीत में, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार के प्रपोज़ल गोदावरी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 1980 के अवॉर्ड और इंटरस्टेट वॉटर रेगुलेशंस का साफ उल्लंघन हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता हरीश राव का दिखाया गया लेटर सिर्फ सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) की तरफ से जानकारी के लिए भेजा गया एक इंटरनल कम्युनिकेशन था, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे CWC ने मंज़ूरी दी थी।

मंत्री ने BRS पार्टी के नेताओं के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी तेलंगाना राज्य के पानी के अधिकारों को लेकर जनता में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य सरकार ने गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड (GRMB), पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, सेंट्रल वॉटर कमीशन,

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को पोलावरम-नल्लामाला प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए लेटर लिखे थे। उन्होंने दावा किया कि ये सभी संस्थाएं तेलंगाना सरकार के स्टैंड से सहमत हैं।

उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को सेंट्रल वॉटर कमीशन का राज्य सरकार को लिखा लेटर इसका सबूत है।

उन्होंने कहा कि न केवल तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।

सिंचाई मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई भी कर रही है।

सरकार ने तेलंगाना के हितों की रक्षा करने और मजबूत दलीलें पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी को नियुक्त किया है।

हालांकि, उन्होंने बताया कि आज (5 जनवरी) को होने वाली दलीलें अगले सोमवार तक के लिए टाल दी गई हैं, और तेलंगाना को सलाह दी गई है कि वह रिट पिटीशन को सूट पिटीशन में बदलकर उसी हिसाब से फाइल करे।

मंत्री ने कहा कि वह अगले सोमवार को खुद दलीलों में शामिल होंगे और स्टे ऑर्डर की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में वे तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वकीलों के साथ एक और स्पेशल मीटिंग करेंगे।

मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली राज्य सरकार रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम रोकने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही यह प्रोजेक्ट रोका गया था।

BRS नेताओं के इस दावे पर कि रायलसीमा प्रोजेक्ट को पिछली BRS सरकार ने रोक दिया था, उत्तम कुमार रेड्डी ने पूछा कि यह बात क्यों नहीं बताई गई।

उन्होंने BRS पर अपने 10 साल के शासन के दौरान वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट में बुरी तरह फेल होने का आरोप लगाया।