Telangana: MANUU के छात्रों ने विपक्ष का दरवाज़ा खटखटाया
HYDERABAD हैदराबाद: छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU) की 50 एकड़ ज़मीन पर राज्य सरकार के कब्ज़े के खिलाफ़ अपने आंदोलन में समर्थन के लिए BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव से संपर्क किया। ग्रुप लीडर मतीन अशरफ के अनुसार, MANUU स्टूडेंट्स कलेक्टिव का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने रामा राव को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।
रामा राव ने बाद में पत्रकारों से कहा कि सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ से ज़मीन हड़पने की आदत बना ली है और याद दिलाया कि कैसे वह हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसे बेचना चाहती थी। उन्होंने कहा, "यह MANUU की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की एक गैर-कानूनी कोशिश है, और हमारी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। BRS के सत्ता में वापस आने के बाद, हम MANUU को अपनी एकेडमिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए और ज़्यादा फंड देंगे।"
अशरफ ने पत्रकारों से कहा, "इस मुद्दे पर व्यापक दबाव बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क करना हमारी रणनीति का हिस्सा है।" छात्र प्रतिनिधि स्वलेह अंसारी ने कहा कि चुनी हुई यूनियन न होने के बावजूद, छात्र इस कदम पर चिंता जता रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल की सदस्य अफरीन, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, ने कैंपस में महिलाओं के हॉस्टल की कमी के बारे में बात की और कहा कि इससे महिला छात्रों पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि रामा राव ने कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वह इस मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करेंगे।
स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने कहा कि राजनीतिक संपर्क जारी रहेगा। कलेक्टिव ने कहा, "अगर कारण बताओ नोटिस वापस नहीं लिया गया, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि अगर नोटिस रद्द भी कर दिया जाता है, तो भी छात्र उन ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का खुलासा चाहेंगे जो अभी प्रोसेस में हैं।
