Telangana: महेश गौड़ ने फोन टैपिंग मामले में गवाही दी

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी Telangana Pradesh Congress Committee (टीपीसीसी) के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने मंगलवार को पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मामले में गवाह के तौर पर पुलिस के सामने गवाही दी।अपनी गवाही के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ ने बीआरएस सरकार के दौरान अवैध फोन टैपिंग की निंदा की और कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्होंने जांचकर्ताओं के अनुरोध के बाद उनके साथ जानकारी साझा की।उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार पर "राजनीतिक लाभ" के लिए फोन टैपिंग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।गौड़ ने याद किया कि 2021 में उन्होंने और अन्य कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्य सचिव से उनकी निगरानी में होने के संदेह के बारे में शिकायत की थी।कांग्रेस नेता ने दावा किया कि टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का उल्लंघन करते हुए "हजारों कांग्रेस नेताओं" के फोन अवैध रूप से टैप किए गए थे।

गौड़ ने सुझाव दिया कि 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार का कारण फोन टैपिंग हो सकती है क्योंकि इससे उनकी "आंदोलन को ट्रैक किया जा सकता था"।उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के फोन टैप करने के मामले में अब सच्चाई सामने आ रही है।गौड़ ने राज्य सरकार से फोन टैपिंग में शामिल लोगों को दंडित करने का आग्रह किया ताकि यह निवारक के रूप में कार्य करे।

उन्होंने दावा किया कि फोन टैपिंग से संबंधित डेटा वाली हार्ड डिस्क नष्ट कर दी गई हैं और उपलब्ध "सीमित डेटा" पर जांच की जा रही है।कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि जुबली हिल्स के एसीपी ने मामले में गौड़ से बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है।अधिकारी वर्तमान में कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) प्रमुख टी प्रभाकर राव से पूछताछ कर रहे हैं।प्रभाकर राव पर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और उसके नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक निगरानी से संबंधित कुछ विशिष्ट कार्यों को अंजाम देने के लिए एसआईबी के भीतर एक निलंबित डीएसपी के तहत "विशेष अभियान दल" बनाने का आरोप है।

एसआईबी के निलंबित डीएसपी उन चार पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से गिरफ्तार किया है। इन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खुफिया जानकारी मिटाने और बीआरएस शासन के दौरान फोन टैपिंग का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई लोगों के प्रोफाइल कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बनाए थे और उन पर एसआईबी में गुप्त और अवैध तरीके से उनकी निगरानी करने और कुछ लोगों के इशारे पर एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि वे अपने अपराध के सबूतों को गायब करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने की साजिश में भी शामिल थे।