तेलंगाना: KNRUHS वारंगल को कर्मचारियों की कमी, वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा

तेलंगाना: टीएनआईई की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के वारंगल जिले में कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केएनआरयूएचएस) पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारियों की भारी कमी और वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में राज्य के गठन के बाद की गई थी, और राज्य के कई मेडिकल कॉलेज इससे संबद्ध हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुलपति डॉ. बी. करुणाकर रेड्डी संस्था की स्थापना के बाद से ही इसकी सेवा कर रहे हैं। इस बीच, कुछ सूत्रों का कहना है कि वीसी हैदराबाद में रहते हैं और सप्ताह में केवल एक बार विश्वविद्यालय आते हैं, जो प्रशासन के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक चुनौती है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय भर के सभी विभागों में 82 स्वीकृत पदों में से केवल 28 प्रशासनिक पद भरे गए हैं। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी कथित तौर पर विश्वविद्यालय में अनुबंध कर्मचारियों के रूप में काम करके कर्मचारियों की कमी का फायदा उठा रहे थे।

टीएनआईई ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के हवाले से कहा, "सरकार ने केएनआरयूएचएस के लिए 82 नियमित पदों को मंजूरी दी है, और उनमें से अधिकांश पद सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं भरे जा सकते हैं।"

इसमें आगे कहा गया, "विश्वविद्यालय ने कॉलेजों, पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कर्मचारियों की कमी और बढ़ते कार्यभार के संबंध में सरकार के साथ बार-बार संवाद करने की कोशिश की है।"

अधिकारियों ने दावा किया कि अन्य विश्वविद्यालयों और सरकारी संगठनों के कर्मचारियों ने केएनआरयूएचएस में प्रतिनियुक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद, विश्वविद्यालय सभी गतिविधियों को सामान्य रूप से संचालित करने में प्रभावी है, क्योंकि इसकी अधिकांश गतिविधियाँ डिजिटल हो गई हैं।

अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, केएनआरयूएचएस बढ़े हुए कार्यभार के बावजूद, सभी गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से डिजिटल करने वाला तेलंगाना का पहला विश्वविद्यालय बन गया।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि एनएमसी अधिनियम 2019 में उद्धृत दिशानिर्देशों और विनियमों के आधार पर, राज्य और अन्य जगहों पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत कार्य करते हैं।

उन्होंने दावा किया, “ये प्रतिष्ठान यूजीसी के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं। यूजीसी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों को कोई फंड नहीं देता है और देश में चिकित्सा शिक्षा के नियमन के लिए वैधानिक निकाय नहीं है।