तेलंगाना: 'गायब' जमीन मामले में KCR परिवार पर गिरेगी गाज

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के सदस्यों को 45 एकड़ 'गायब' ज़मीन के मामले में नोटिस जारी करें।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अधिकारियों को सिद्दिपेट ज़िले के एर्रावल्ली गाँव में सर्वे नंबर 325 में 'गायब' 45 एकड़ ज़मीन का पता लगाने का आदेश दिया, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) का फ़ार्महाउस है।

मुख्यमंत्री ने सिद्दिपेट ज़िले के मरकूक मंडल में एर्रावल्ली और उससे सटे वेंकटपुरम गाँवों की ज़मीन से जुड़ी समीक्षा बैठक की।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, एर्रावल्ली गाँव में सर्वे नंबर 325 के तहत कुल 388 एकड़ ज़मीन दर्ज है।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दोनों गाँवों के सर्वे और उससे जुड़ी जानकारी दी, जिसमें केवल 343 एकड़ ज़मीन ही मिली।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक बयान के अनुसार, उस खास सर्वे नंबर के रिकॉर्ड से 45 एकड़ ज़मीन गायब है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री KCR और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी करें, जिनकी ज़मीनें उस इलाके से सटी हुई हैं, और उनसे कहा कि वे अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार को सौंपें।

CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार सर्वे नंबर 325 की ज़मीन को योग्य स्थानीय किसानों में बांटने की योजना बना रही है।

उन्होंने सर्वे नंबर 325 में तेलंगाना आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए "तेलंगाना शहीद कॉलोनी" बनाने का भी आदेश दिया।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे शहीदों के परिवारों को घर बनाने के लिए प्लॉट आवंटित करें और सभी ज़रूरी सुविधाओं वाली कॉलोनी विकसित करें।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कॉलोनी बनाने की ज़िम्मेदारी हाउसिंग डिपार्टमेंट को सौंपी जाए। 2 जून तक शहीद कॉलोनी का निर्माण पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए।

मुख्यमंत्री द्वारा KCR की ज़मीन की होल्डिंग (जिसमें एर्रावल्ली में उनका फ़ार्महाउस भी शामिल है) की जांच के आदेश दिए जाने के बाद, पिछले महीने राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एर्रावल्ली गाँव में ज़मीन का सर्वे शुरू किया था।

मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर को राज्य विधानसभा में कहा था कि जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि क्या KCR का फ़ार्महाउस 700 एकड़ में फैला है या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि KCR ने यह क्यों नहीं बताया कि 700 एकड़ में से 388 एकड़ ज़मीन सरकारी है।

CM ने घोषणा की कि सरकार KCR के फ़ार्महाउस में मौजूद 388 एकड़ सरकारी ज़मीन को वापस लेगी और उसे 800 दलित परिवारों में बांटेगी।

यह आरोप लगाते हुए कि KCR परिवार के पास कानूनी सीमा से कहीं ज़्यादा, यानी 439 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने विपक्ष के नेता से यह बताने की मांग की कि उन्होंने इतनी ज़मीन कैसे जुटाई।

CM रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि KCR परिवार के पास नौ ज़िलों के 31 गाँवों में कुल 439.30 एकड़ ज़मीन है।