Telangana: कविता ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर तेलंगाना सरकार का समर्थन किया
हैदराबाद: बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता ने गुरुवार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर राज्य सरकार का समर्थन किया और इस कदम का विरोध करने पर अपनी ही पार्टी की आलोचना की।
पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में, कविता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश का मसौदा "बिल्कुल सही" है और इसका विरोध कर रहे बीआरएस नेता "गलत" हैं।
कविता ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर बीआरएस के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने कहा, "बीआरएस नेताओं को इसे स्वीकार करने में चार दिन लग सकते हैं।" कविता ने आगे कहा, "2018 के अधिनियम में संशोधन करना और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाना उचित था।"
उन्होंने कहा, "मैंने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही अध्यादेश का समर्थन किया है।" पूर्व सांसद ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि बीआरएस नेताओं ने एमएलसी चौधरी नवीन कुमार उर्फ़ तीनमार मल्लन्ना द्वारा उनके ख़िलाफ़ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वह इसे बीआरएस नेताओं के विवेक पर छोड़ देंगी।
इस बीच, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कविता ने मांग की कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को अगले हफ़्ते संसद सत्र शुरू होने के साथ ही दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए ताकि बानाकाचेरला परियोजना के संबंध में तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।
प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति के पास लंबित शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक को जल्द मंज़ूरी दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए।
