
हैदराबाद: कालेश्वरम मामले की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 1 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि पीसी घोष की अध्यक्षता वाला आयोग हैदराबाद में अपनी बैठकें करेगा और अपनी जांच पूरी कर 31 जुलाई तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 14 मार्च 2024 को गठित इस आयोग ने मूल रूप से मई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की योजना बनाई थी। कार्यकाल बढ़ाए जाने से रिपोर्ट सौंपने में देरी होगी। सूत्रों के अनुसार आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव और पूर्व वित्त मंत्री ईताला राजेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार आयोग का मानना है कि अगर उनसे पूछताछ किए बिना रिपोर्ट दी जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। आयोग ने कथित तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाने का फैसला किया और राजनीतिक नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहता था। इससे पहले आयोग ने राजनेताओं से कोई सवाल पूछे बिना मई के अंतिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार किया था।





