
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति शमीम अख्तर को राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) का अध्यक्ष और न्यायमूर्ति ए राजशेखर रेड्डी को लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश जारी किए। सरकार ने उप-लोकायुक्त और एसएचआरसी सदस्यों की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए। न्यायमूर्ति अख्तर 2019 से 2022 तक तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित एससी उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय आयोग का भी नेतृत्व किया। वे नलगोंडा के मूल निवासी हैं। न्यायमूर्ति रेड्डी 2014 से 2022 तक तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वे नलगोंडा जिले के सिरसीगंडला से हैं और 2024 से रेरा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति बीएस जग जीवन को उप-लोकायुक्त नियुक्त किया गया, जबकि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश शिवदी प्रवीण को एसएचआरसी का न्यायिक सदस्य और सेवानिवृत्त अधिकारी बी किशोर को गैर-न्यायिक सदस्य नामित किया गया। लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल का होगा, जबकि एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य तीन साल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने अभी तक सीआईसी सहित सूचना के अधिकार आयुक्तों की नियुक्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह इस महीने के अंत तक हो सकता है।
इन नियुक्तियों को पिछले सप्ताह एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए, जबकि विपक्ष के नेता अनुपस्थित थे।





