Telangana: जेल में विशेष सुविधाओं के लिए जनार्दन रेड्डी की याचिका खारिज
जेल में विशेष सुविधाओं के लिए गली की याचिका खारिज
नाम्पल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता गली जनार्दन रेड्डी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने हाई-प्रोफाइल ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) अवैध खनन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में विशेष सुविधाओं की मांग की थी।
अपने आदेश में, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसके पास जेल अधिकारियों को दोषियों को विशेष सुविधाएं देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है, खासकर गंभीर अनियमितताओं वाले मामलों में। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अवैध खनन जैसे अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति “विशेष श्रेणी” के तहत सुविधाओं के हकदार नहीं हैं।
6 मई को, सीबीआई अदालत ने ओएमसी अवैध खनन मामले में दोषी पाए जाने के बाद जनार्दन रेड्डी और तीन अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि के बाद, उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था।
लॉकहीड मार्टिन के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को निर्देश दिया है कि वह टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू न करे।
अदालत कंपनी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (सी-II) द्वारा जारी 6 और 8 मई, 2025 के निषेधात्मक आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह अधिकारियों को कोटक महिंद्रा बैंक, सोमाजीगुडा शाखा और आईसीआईसीआई बैंक, बरकतपुरा, हैदराबाद में कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दे।
न्यायमूर्ति कार्तिक ने ईपीएफओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को विवादित आदेशों के तहत वसूली के लिए कोई भी दंडात्मक कदम न उठाने का निर्देश देते हुए मामले को 21 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
