केंद्र के पैनल में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व कम है: BRS नेता टी हरीश
HYDERABAD हैदराबाद: BRS नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी तेलंगाना के पानी के अधिकारों के मामले में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के "धोखे" का साफ सबूत है।
एक बयान में, हरीश राव ने कहा कि पैनल में तेलंगाना से इंटर-स्टेट वॉटर रिसोर्सेज (IS&WR) के किसी अधिकारी का न होना राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
उन्होंने बताया कि जहां आंध्र प्रदेश के कमेटी में दो IAS अधिकारी और दो इंजीनियर हैं, वहीं तेलंगाना के तीन IAS अधिकारी हैं लेकिन सिर्फ एक इंजीनियर है। उन्होंने आगे कहा कि AP के पैनल में IS&WR का अनुभव रखने वाला एक अधिकारी है, जबकि तेलंगाना का कोई नहीं है।
हरीश राव ने आरोप लगाया कि कमेटी द्वारा तीन महीने के अंदर दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे की व्यवस्था पूरी करने का मतलब उसी समय में नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट को मंजूरी देना होगा।
BRS नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के रवैये के कारण AP के नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है, और उन्हें तेलंगाना के पानी के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए "नंबर वन विलेन" बताया।
हरीश राव ने आगे आरोप लगाया कि जिस दिन केंद्र ने कमेटी बनाई, उसी दिन AP ने पोलावरम-नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट का टेंडर IIC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। उन्होंने याद दिलाया कि BRS सबसे पहले बानाचेरला मुद्दे को पहचानने और सरकार को अलर्ट करने वाली पार्टी थी, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद, मौजूदा सरकार सही कार्रवाई करने में नाकाम रही।
