हैदराबाद HYDERABAD: उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सोमवार को अधिकारियों को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की चौथी इकाई की मरम्मत के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश दिया, जो अगस्त, 2020 में एक आग दुर्घटना में जल गई थी। सोमवार को श्रीशैलम में एक समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने कहा कि श्रीशैलम हाइडल स्टेशन की चौथी इकाई को बहाल करने पर निर्णय लेने में देरी से 60 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। वित्त विभाग का भी प्रभार संभालने वाले विक्रमार्क ने कहा कि यह स्टेशन हर मानसून सीजन में तीन महीने में 60 करोड़ रुपये की बिजली पैदा करेगा और मरम्मत पर सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 6x150MW इलेक्ट्रिक स्टेशन में आग लगने की दुर्घटना के बाद, अधिकारियों ने चौथी इकाई को छोड़कर सभी इकाइयों को बहाल कर दिया। अब, मंत्री ने इस इकाई की बहाली पर ध्यान केंद्रित किया। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आग दुर्घटना में मरने वाले सभी कर्मचारियों के परिवारों का समर्थन करेगी। उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटना के बाद मिली सीख के बारे में पूछा और उन्हें सुझाव दिया कि प्लांट में आने वाले सफाई कर्मचारी से लेकर शीर्ष अधिकारी तक सभी को एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
विक्रमार्क चाहते थे कि विधायक श्रीशैलम टेल तालाब की मरम्मत के लिए प्रस्ताव दें, जो पिछले दिनों टूट गया था। उन्होंने कहा कि सरकार कारीगरों के नियमितीकरण और अन्य सेवा मामलों जैसे मुद्दों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि बिजली की कोई कटौती नहीं है और 2029-30 तक राज्य के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि जेनको चालू सीजन के दौरान श्रीशैलम में पनबिजली उत्पादन सुविधा का अधिकतम उपयोग करेगा।
इससे पहले दिन में मंत्री ने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर का दौरा किया। मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और कई कांग्रेस विधायक उनके साथ थे।
डीएमई फंड जारी
इस बीच, विक्रमार्क ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) के लिए वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक संपूर्ण निधि 406.75 करोड़ रुपये जारी किए। वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों, शिक्षण, चिकित्सा कर्मचारियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत होगी क्योंकि उन्हें बिना किसी देरी के उनका वेतन और मजदूरी मिल जाएगी।
इससे पहले, मंत्री ने नागरकुरनूल में चार व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित की गई एक आदिवासी महिला को सांत्वना दी। उन्होंने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में उससे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि सरकार उसे मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि पीड़िता के बच्चों को आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता को इंदिराम्मा आवास योजना के तहत कृषि भूमि और एक घर भी आवंटित करेगी।
मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन
उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की कि इस साल मार्च से पूर्ववर्ती महबूबनगर और रंगारेड्डी जिलों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी। सोमवार को नागरकुरनूल जिले के बिजली अधिकारियों के साथ समीक्षा में मंत्री ने कहा कि चुनाव संहिता के कारण इन दोनों जिलों में शून्य बिजली बिल जारी नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि जो लोग 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं और बिल का भुगतान करते हैं, उनकी राशि उनके खातों में रखी जाएगी और भविष्य में 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर राशि काट ली जाएगी।
