Telangana: निज़ामाबाद में इंदिराम्मा हाउसिंग योजना में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है
निज़ामाबाद: निज़ामाबाद ज़िले में इंदिराम्मा आवास पहल ने असाधारण प्रगति दर्ज की है। राज्य आवास निगम के सचिव और प्रबंध निदेशक वी.पी. गौतम ने ज़िला प्रशासन की इस उपलब्धि की सराहना की। बुधवार को अपने दौरे के दौरान, गौतम ने पिछले दो महीनों में, विशेष रूप से आवास स्वीकृति और आधारशिला रखने के दूसरे चरण में हुई तीव्र प्रगति की सराहना की।
जिला कलेक्टर टी. विनय कृष्ण रेड्डी के साथ, गौतम ने तिरुमनपल्ली (इंदलवई मंडल) और घनपुर (डिचपल्ली मंडल) में आवास स्थलों का निरीक्षण किया, लाभार्थियों से बातचीत की और मुफ़्त रेत आपूर्ति, बिल भुगतान और राजमिस्त्री शुल्क जैसे पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने लाभार्थियों को निर्माण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।
एकीकृत ज़िला कार्यालय परिसर में, नगर आयुक्तों, एमपीडीओ और इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने मंडलवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि लक्षित 19,306 घरों में से 17,291 को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 9,360 घरों की नींव रखी जा चुकी है, जबकि 5,541 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं: 4,647 बेसमेंट स्तर पर, 665 दीवार स्तर पर और 229 स्लैब स्तर पर। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से विवश लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।
अब तक 2,637 लाभार्थियों को 30.07 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। प्रशासन ऋण की पहुँच बढ़ाने और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए महिला समूहों में नए सदस्यों को सक्रिय रूप से नामांकित कर रहा है। जो लोग समर्थन के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं, उनसे लिखित घोषणापत्र प्राप्त किए जा रहे हैं और उनके आवंटन को अन्य पात्र व्यक्तियों को पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। गौतम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और अपात्र आवेदकों को इंदिराम्मा आवास स्वीकृत नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने अनियमितताओं के मामले में अधिकारियों को जवाबदेही की चेतावनी दी।
निर्माण कार्यों को आसान बनाने के लिए, गौतम ने मुफ्त रेत टोकन वितरण और विनियमित परिवहन शुल्क के लिए आवास अधिकारियों और एमपीडीओ के बीच समन्वय का निर्देश दिया। उन्होंने मंडल-स्तरीय मूल्य नियंत्रण समितियों को सामग्री और राजमिस्त्री शुल्क की निश्चित दरें सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
समय पर भुगतान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, गौतम ने आश्वासन दिया कि धन की कोई कमी नहीं है और बिलों का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है। तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए, आधार से जुड़े बैंक खातों का उपयोग जल्द ही सीधे भुगतान के लिए किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण तुरंत अपलोड करने और जियो-टैगिंग में तेज़ी लाने का भी आह्वान किया। अभयहस्तम कॉलोनी में 4.32 एकड़ में जी+3 इंदिराम्मा आवास बनाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
