वन भूमि हड़पने के मामले में जांच के दायरे में तेलंगाना के आईएएस अधिकारी
हैदराबाद: जयशंकर भूपालपल्ली जिले के एक पूर्व कलेक्टर और कुछ राजस्व अधिकारी कथित तौर पर एक निजी व्यक्ति के साथ मिलीभगत करने और बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये की वन भूमि पर कब्जा करने में मदद करने के आरोप में जांच के दायरे में हैं। यह तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जिले के कोमपल्ली जंगल में 106 एकड़ भूमि पर व्यक्ति के स्वामित्व के दावे का समर्थन करने वाले पूर्व भूपालपल्ली कलेक्टर द्वारा दायर एक हलफनामे में गलती पाई।
पिछली सरकार ने कथित तौर पर वन विभाग की आपत्तियों को खारिज करते हुए लगभग 380 करोड़ रुपये की जमीन निजी व्यक्ति को सौंप दी थी।
समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे प्रकरण की जांच करने और अतिक्रमणकर्ता के साथ मिले हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।
निजी व्यक्ति ने 20 साल पहले भूपालपल्ली जिले में आरक्षित वन में 106 एकड़ जमीन के स्वामित्व का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तत्कालीन वारंगल जिला अदालत ने 1994 में वन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में, उन्होंने अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसने भी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
हालाँकि, जब 2021 में उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की गई, तो उन्हें अनुकूल निर्णय मिला। इसके बाद, वन विभाग ने एचसी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने सरकार की अनुमति के बिना व्यक्ति के दावे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया।
दो सरकारी विभागों द्वारा अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस मामले में विशेष रुचि ली, जो उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनके संज्ञान में आया।
अधिकारियों को तुरंत शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल करने और केस जीतने तक कानूनी लड़ाई लड़ने को कहा गया। सीएम के हस्तक्षेप से जिलाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र वापस ले लिया गया. सरकार का मानना है कि पिछले शासन ने हरिता हरम की आड़ में अतिक्रमण की अनुमति दी थी।
मुख्य सचिव द्वारा 8 फरवरी को एक और हलफनामा दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि भूमि आरक्षित वन का हिस्सा थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले अपना फैसला सुनाते हुए वन विभाग के दावे को बरकरार रखा और राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन्होंने निजी व्यक्ति के दावे के समर्थन में हलफनामा दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शासन के कार्यों को दोषी मानते हुए अतिक्रमणकर्ता और सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सूत्रों के अनुसार, जिला कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों ने एक पूर्व बीआरएस विधायक के दबाव में झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिक्रमणकर्ता से हाथ मिलाया।
कथित तौर पर राजनीतिक नेताओं की इच्छा के अनुरूप रिपोर्ट तैयार करने से इनकार करने के कारण दो डीएफओ का तबादला कर दिया गया।
