हैदराबाद HYDERABAD: हैदराबाद नागोले, खजाकुंटा, फतेहनगर और वेनेलगड्डा में चार नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पूरा होने के साथ सीवेज ट्रीटमेंट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की कगार पर है। इस महीने के अंत तक इन एसटीपी का ट्रायल रन किया जाएगा। नल्लागंडला, मुल्लाकाथुवा चेरुवु, शिवालय नगर और पलापिट्टा पार्क में चार और एसटीपी अगस्त तक तैयार होने की उम्मीद है। कुल 31 एसटीपी के पूरा होने से हैदराबाद भारत का पहला शहर बन जाएगा, जो 100% सीवेज ट्रीटमेंट हासिल करेगा। वर्तमान में, देश का कोई भी शहर अपने सीवेज का 40% भी उपचार नहीं करता है।
इन 31 एसटीपी में से सात पहले ही चालू हो चुके हैं, जिनमें दुर्गम चेरुवु, कोकापेट, मिरलाम साइट-1, पेड्डा चेरुवु, नल्ला चेरुवु-1, मियापुर-पटेलचेरुवु और सफिलगुडा शामिल हैं। नागोले (320 एमएलडी), खजाकुंटा (20 एमएलडी), फतेहनगर-1 (133 एमएलडी) और वेनेलगड्डा (10 एमएलडी) में हाल ही में तैयार किए गए एसटीपी की कुल उपचार क्षमता 1259 एमएलडी है। अनुमानित 3,866 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य इस साल के अंत तक हैदराबाद के लगभग 2,000 एमएलडी के दैनिक सीवेज उत्पादन का 100% उपचार करना है। सरकार की योजना अगस्त 2024 तक नल्लागंडला (7 एमएलडी), मुल्लाकाथुवा चेरुवु (25 एमएलडी), शिवालय नगर (14 एमएलडी) और पलापिट्टा पार्क (5 एमएलडी) में एसटीपी पर काम पूरा करने की है। अट्टापुर-1 (64 एमएलडी), रामचेरुवु (30 एमएलडी) और रेनबो विस्टा (43 एमएलडी) में अतिरिक्त संयंत्र अक्टूबर 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि अट्टापुर-2 (40 एमएलडी) और अंबरपेट (212.5 एमएलडी) दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे।
मूसी नदी को पुनर्जीवित करने और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र विकसित करने के समानांतर प्रयास में, जल बोर्ड ने अमृत-2.0 ट्रैंच-III योजना के तहत 39 एसटीपी का निर्माण शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 645 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 3,849 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इन 39 एसटीपी में से एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत जीएचएमसी सीमा में होगा, जबकि शेष 38 हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के तहत ओआरआर यूएलबी में लागू किए जाएंगे। इन एसटीपी के लिए प्रस्तावित स्थानों और क्षमताओं में अमीनपुर (28 एमएलडी), तेलपुर (31 एमएलडी), आईसीआरआईएसएटी (24.50 एमएलडी), उसकेबावी (100 एमएलडी) और कई अन्य शामिल हैं, जो व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं। जल बोर्ड ने कहा कि एक बार जब ये सीवेज उपचार परियोजनाएं तैयार हो जाती हैं, तो हैदराबाद शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन में एक नया मानक स्थापित करेगा और प्रदूषण को काफी कम करेगा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।