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तेलंगाना सरकार ने राज्य में राशन डीलरों का कमीशन 900 रुपये से बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री टी. हरीश राव और नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने मंगलवार को यहां तेलंगाना राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद यह घोषणा की।
सरकार के इस फैसले से राज्य भर के 17,227 राशन डीलरों को फायदा होगा और राज्य के खजाने पर सालाना 139 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बैठक के बाद मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव सभी का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें राशन डीलरों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने याद दिलाया कि जब तेलंगाना का गठन हुआ था, तो तर्कसंगत डीलरों का कमीशन केवल 200 रुपये प्रति टन था और थोड़े ही समय में इसे बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि कमीशन 700 फीसदी बढ़ाने वाला तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है. मंत्रियों ने यह भी बताया कि देश का कोई भी अन्य राज्य केंद्र के कोटे से अधिक चावल की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भूखा न रहे, तेलंगाना सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से छह किलोग्राम चावल की आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार केंद्र के कोटे के तहत चावल भी उपलब्ध करा रही है।
राज्य में हर माह 91 लाख लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल की आपूर्ति की जा रही है.
राज्य सरकार ने राशन डीलरों की 13 अन्य मांगें भी मान ली हैं. 100 डीलरों के परिवारों के लिए, जिनकी कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई थी, सरकार ने अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप स्वीकृत की है। सरकार किसानों और बुनकरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तर्ज पर राशन डीलरों के लिए भी 5 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करने पर सहमत हुई है।
राशन डीलरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्यश्री के दायरे में लाया जाएगा।
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Triveni
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