Telangana High Court ने पोते को गिफ्ट डीड रद्द करने का आदेश वापस लिया

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार, 4 मार्च को एक आदमी से उसके पोते को मिली गिफ्ट डीड कैंसिल करने के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के तहत एक अपील की सुनवाई करते हुए बिना अधिकार क्षेत्र के गिफ्ट डीड कैंसिल कर दी।

हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की एक डिवीजन बेंच ने देखा कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, सीनियर सिटिजन्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर के पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ दूसरी अपील या रिव्यू सुनने का कानूनी अधिकार नहीं है, जो एक्ट के तहत डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी है।

बेंच ने देखा कि 6 अप्रैल, 2018 को एग्जीक्यूट की गई गिफ्ट डीड में पोते, सी श्रीनिवास को अपने दादा, जो पेंशन ले रहे थे, की देखभाल करने की कोई शर्त नहीं थी। श्रीनिवास ने मेडचल मलकाजगिरी जिले में प्रॉपर्टी पर पुराने स्ट्रक्चर को गिरा दिया था और बैंक लोन और फाइनेंशियल मदद से लगभग 4 करोड़ रुपये की नई बिल्डिंग बनाई थी।

दादा ने श्रीनिवास की कथित अनदेखी के कारण गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपील खारिज कर दी। बाद में, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, सीनियर सिटिजन्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने दूसरी अपील सुनी और गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया।

इस फैसले को चुनौती देते हुए, श्रीनिवास ने एक रिट पिटीशन दायर की, जिसे सिंगल जज ने खारिज कर दिया। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार नहीं किया।

कैंसिलेशन ऑर्डर को रद्द करते हुए, जस्टिस मोहिउद्दीन ने साफ किया कि कोर्ट पार्टियों के असल अधिकारों पर कोई राय नहीं दे रहा है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि दादा उपाय के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं।