Telangana हाई कोर्ट ने सिनेमा थिएटर पार्किंग चार्ज पर आदेश सस्पेंड किया

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म देखने वालों को अंतरिम राहत देते हुए उस सरकारी आदेश को सस्पेंड कर दिया है, जिसके तहत म्युनिसिपल इलाकों में अकेले सिनेमा थिएटरों को पार्किंग चार्ज लेने की इजाज़त थी। कोर्ट ने 20 जुलाई, 2021 के GO 121 को अंतरिम तौर पर सस्पेंड कर दिया, जिसके तहत थिएटरों को विज़िटर्स से पार्किंग फीस लेने की इजाज़त थी। यह आदेश रामावथ प्रेम कुमार की रिट पिटीशन पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने दिलसुखनगर के कोणार्क थिएटर में फिल्म देखने जाने पर पार्किंग फीस लिए जाने के बाद सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

पिटीशनर के वकील विजय गोपाल ने तर्क दिया कि कमर्शियल जगहों द्वारा सिनेमा देखने वालों से पार्किंग चार्ज लेना गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की वसूली की इजाज़त देने वाला सरकारी आदेश तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, 2019 के सेक्शन 176(6) का उल्लंघन करता है। यह प्रोविज़न कहता है कि कमर्शियल जगहों को बिल्डिंग परमिशन लेने की शर्त के तौर पर काफ़ी और डेडिकेटेड पार्किंग फैसिलिटी देनी होगी और यह तय पार्किंग एरिया का दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। पिटीशनर ने तर्क दिया कि जब कोई दर्शक किसी स्टैंडअलोन थिएटर में सिनेमा टिकट खरीदता है, तो उससे अलग पार्किंग फीस लेना एक अनऑथराइज़्ड चार्ज है, जो म्युनिसिपल कानून के तहत नहीं माना जाएगा। दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह स्टैंडअलोन थिएटरों को बताए कि वे फिल्म देखने वालों से पार्किंग चार्ज न लें। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई।