तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीआरएस सांसद की संपत्ति कुर्क करने के ईडी के कदम पर रोक लगा दी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही और खम्मम के सांसद नामा नागेश्वर राव की संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगा दी. बीआरएस सांसद ने मधुकॉन ग्रुप की सहायक कंपनी रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए रांची में सीबीआई अदालत के मुकदमे से जुड़े एक मामले में ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। रांची की इस फर्म पर 360 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।

सांसद के वकील ई वेंकट सिद्दार्थ ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विधेय अपराध में आरोपी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड और मधुकॉन समूह की कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो वह उक्त फर्मों के निदेशक थे और न ही कर्मचारी। इसके अलावा, सीबीआई, रांची द्वारा दायर चार्जशीट और ईडी की जांच में, याचिकाकर्ता का नाम परिलक्षित नहीं हुआ, उन्होंने कहा। ईडी की ओर से पेश हुए साउथ जोन के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने स्टे के खिलाफ आपत्ति जताई। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सांसद के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश दिया।

अधिवक्ता ने माफी मांगने को कहा

मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ ने अधिवक्ता बी बालमुकुंद राव को बिना शर्त माफी मांगने या अदालत की अवमानना ​​के लिए सजा का सामना करने का निर्देश दिया। अदालत राव द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी माधवी देवी को जारी कानूनी नोटिस के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना मामले पर सुनवाई कर रही थी। यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था, उनके नोटिस ने न्यायाधीश को सात दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। अवमानना मामले में अधिवक्ता पर अभद्र व्यवहार करने, कोर्ट हॉल में अन्य अधिवक्ताओं पर चिल्लाने और जज को नोटिस जारी करने के आरोप लग रहे हैं. एक अन्य आरोप यह है कि न्यायमूर्ति माधवी देवी जब न्यायाधीश के सुझाव के विरुद्ध राव द्वारा दायर पर्यटन विभाग से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थीं, राव ने न्यायाधीश के साथ बहस की और अदालत कक्ष से बाहर चले गए। पीठ ने पाया कि अधिवक्ता न तो क्षमाप्रार्थी थे और न ही उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्होंने उच्च न्यायालय की महिमा को कम किया है।

महाधिवक्ता ने अदालत के संज्ञान में एक अन्य खंडपीठ द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई स्वत: अवमानना और उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ता द्वारा दायर अवमानना ​​मामले को लाया। पीठ ने चेतावनी दी कि उनके कार्यों ने आपराधिक अवमानना को आकर्षित किया है। इसने उनसे बार में अपने 40 साल के अनुभव के बारे में सोचने को भी कहा। पीठ ने सुझाव दिया कि वह इस मुद्दे पर फिर से सोचें और बिना शर्त माफी मांगे और मामले को 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।