Telangana: फूड पॉइजनिंग के मामलों पर हाईकोर्ट गंभीर

Hyderabad हैदराबाद: बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की खंडपीठ ने नारायणपेट जिले के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में छात्रों की दयनीय और अनिश्चित परिस्थितियों पर गंभीरता से ध्यान दिया। गौरतलब है कि बासी खाना खाने से कई छात्र बीमार पड़ गए थे और उन्हें “फूड पॉइजनिंग” के लिए मकथल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे मुद्दों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे भी दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में इन बच्चों को भी अच्छा खाना देकर उनकी उचित देखभाल की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह घटना गंभीर प्रकृति की है और इस तरह की गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और राज्य को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देनी चाहिए।” खंडपीठ हैदराबाद के कीथिनीडी अखिल श्री गुरु तेजा द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आठवीं कक्षा तक सभी सरकारी स्कूलों में मेनू के अनुसार दोपहर का भोजन ‘पीएम पोषण’ लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील चिक्कुडु प्रभाकर ने अदालत को बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उक्त घटना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए गंभीर नहीं है, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हैं, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उल्लंघन हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान को तलब किया।

इमरान खान दोपहर के भोजन के बाद मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने पेश हुए और याचिकाकर्ता की दलीलों का खंडन किया और बताया कि छात्र मिड डे मील कार्यक्रम में भोजन विषाक्तता के कारण बीमार नहीं हुए, बल्कि स्कूल के बाहर से लाए गए “कुरकुरे” के पैकेट खाने से बीमार हुए। अतिरिक्त ए-जी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और स्कूल को भोजन आपूर्ति करने वाले के अनुबंध को भी निलंबित कर दिया है और पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।