तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टीएस मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों पर स्पष्टता की मांग

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि वह किस तारीख तक टीएस मानवाधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

अदालत ने पूछा कि अगर लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उन्हें कहां जाना चाहिए क्योंकि टीएसएचआरसी 22 दिसंबर, 2022 से निष्क्रिय है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. विशेष सरकारी वकील हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार ने नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसे अध्यक्ष पद के लिए चार, न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के पद के लिए क्रमशः 10 और 64 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की जांच मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और की एक समिति द्वारा की जानी है। सहकारिता और गृह मंत्री। परशाद ने चार सप्ताह का समय मांगा।

याचिकाकर्ता के वकील जीशान मोहम्मद, जिन्होंने नियुक्तियाँ करने में अत्यधिक देरी पर सवाल उठाया, ने अनुरोध का विरोध किया। वकील ने कहा कि सरकार चार सप्ताह में लौटेगी और कहेगी कि चुनाव संहिता प्रचलन में आ गयी है. कोर्ट ने सरकार को 16 अक्टूबर तक का समय दिया है.