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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खेल प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शैलजा रामायर Shailaja Ramayyaar के खिलाफ अदालती आदेशों का पालन न करने के लिए दायर अवमानना मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।पूर्व कर्मचारी के. डोरा रेड्डी K. Dora Reddy ने कहा कि अधिकारी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. नंदा द्वारा 2023 में पारित आदेशों का पालन नहीं किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से पूरी पेंशन जारी करने और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। कहा गया कि उक्त कर्मचारी को 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद 18 वर्षों तक पेंशन लाभ रोक कर रखा गया था।
खेल प्राधिकरण Sports Authority का तर्क था कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी। न्यायालय ने 2023 में स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने की आड़ में पेंशन और अन्य लाभों को वर्षों तक लंबित नहीं रखा जा सकता है, और प्राधिकरण को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।न्यायालय के आदेश Court's order के बाद भी, प्राधिकरण निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहा। इसलिए याचिकाकर्ता डोरा रेड्डी ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
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