Telangana उच्च न्यायालय ने नागरम भूमि घोटाले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की पीठ ने बुधवार को रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के नागरम गांव में सरकारी और भूदान भूमि से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल भूमि मामले के संबंध में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

यह मामला सर्वेक्षण संख्या 181, 182, 194 और 195 में फैली 26 एकड़ से अधिक भूमि से जुड़े बड़े पैमाने पर जालसाजी, भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर और अवैध लेनदेन के आरोपों से उपजा है।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के एक समूह - रवि गुप्ता, तरुण जोशी, रेणु गोयल, बीके राहुल हेगड़े, महेश मुरलीधर भागवत, सौम्या मिश्रा, स्वाति लाकड़ा और रेखा शर्राफ - ने एकल न्यायाधीश के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए तीन रिट अपील दायर की थीं। आदेश ने कथित घोटाले की जांच लंबित रहने तक विवादित सर्वेक्षण संख्याओं से जुड़े सभी भूमि लेनदेन पर रोक लगा दी थी।

मूल रिट याचिका बिरला महेश नामक एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कई वरिष्ठ नौकरशाहों ने राजस्व और पंजीकरण अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में हेरफेर किया और धोखाधड़ी वाले लेनदेन किए। याचिका में अधिकारियों पर जालसाजी, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और सरकारी और भूदान भूमि को हस्तांतरित करने में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

अपनी अपील में, आईपीएस अधिकारियों ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश प्रभावित भूमि मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अदालत द्वारा दी गई अंतरिम राहत याचिका के दायरे से बाहर है, जिसमें केवल अभ्यावेदन पर विचार करने और जांच प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गई थी।

हालांकि, पीठ ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रद्द करने या उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपीलकर्ताओं को आगे की राहत के लिए रोक हटाने के लिए याचिकाओं के साथ एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

भूदान मामला: संदिग्ध सौदों को लेकर ईडी नेताओं और नौकरशाहों को तलब कर सकता है

हैदराबाद: भूदान भूमि अनियमितताओं के सिलसिले में खादर उनिसा, मोहम्मद मुनव्वर खान, मोहम्मद लतीफ शरफान, मोहम्मद अख्तर शरफान और मोहम्मद सुकूर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि आरोपियों से जमीन खरीदने वाले नेताओं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जल्द ही नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि करीब 26 एकड़ जमीन 20 से ज्यादा नेताओं, नौकरशाहों और उनके परिजनों ने खरीदी है। ईडी उनसे यह पूछना चाहता है कि क्या उन्हें भूदान भूमि की स्थिति के बारे में पता था और वे आरोपियों पर कैसे भरोसा करने लगे, जो कथित तौर पर भूमि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और गलत तरीके से स्वामित्व का दावा करने के लिए जांच के दायरे में हैं।

एजेंसी आरोपियों और सरकारी अधिकारियों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है, जिसमें रिकॉर्ड में बदलाव करने में दिए गए किसी भी अनुचित लाभ की जांच भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि आरोपों का सामना कर रहे राजस्व अधिकारियों में रंगारेड्डी के एक पूर्व कलेक्टर भी शामिल हैं।

उच्च अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ईडी द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस बीच, इनमें से कुछ लोगों ने भूमि लेनदेन के संबंध में कथित तौर पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।