तेलंगाना हाईकोर्ट ने अतिरिक्त DCP को जमानत देने से किया इनकार
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने मंगलवार को हाई-प्रोफाइल फोन टैपिंग मामले में आरोपी नंबर 4 और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) मेकला तिरुपथन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। तिरुपथन्ना ने राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों, न्यायाधीशों और उनके परिवारों की अवैध रूप से निगरानी करने के आरोप के बाद जमानत मांगी थी।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों पर विचार किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तिरुपथन्ना और पांच अन्य अधिकारियों ने अवैध रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के फोन टैप किए। अभियोजक ने यह भी कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, आरोपी अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सबूतों को जलाकर और मूसी नदी में फेंककर नष्ट कर दिया।
पूर्व एसआईबी प्रमुख ए प्रभाकर राव की देखरेख में फोन टैपिंग ऑपरेशन को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया, जो केवल आपात स्थिति में और गृह सचिव जैसे नामित राज्य सरकार के अधिकारी की मंजूरी से फोन टैपिंग की अनुमति देता है। इस मामले में, अधिकारियों ने कथित तौर पर बिना अनुमति के निगरानी की।
इसके अलावा, अभियोजक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टैपिंग राजनीति से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस और भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर 2023 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस की जीत सुनिश्चित करना था।
आरोपों और सबूतों को नष्ट करने पर विचार करने के बाद, अदालत ने तिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी।
