Telangana: हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायकों की अयोग्यता में देरी पर सवाल उठाए

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लगातार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से दायर रिट याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी से निर्णय के लिए अपेक्षित समय सीमा और न्यायालय को प्रतिक्रिया के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बारे में पूछा। अपने उत्तर में, महाधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले संवैधानिक हैं और न्यायपालिका द्वारा उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष के प्रति अनुचित भाषा का प्रयोग किया था, और तर्क दिया कि इसके कारण उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि वे अयोग्यता याचिकाएं प्रस्तुत किए जाने के केवल दस दिन बाद दायर की गई थीं।

बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विधायक दानम नागेंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील रविशंकर जंध्याला ने तर्क दिया कि अन्य राज्यों में, न्यायालयों ने अध्यक्षों को विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने के निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि जब पार्टी के प्रतीकों का आवंटन किया गया था या जब विधायकों को विधानसभा में भाग लेने से रोका गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में स्पीकर ने अभी तक लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बीआरएस के वरिष्ठ वकील गंद्र मोहन राव ने एडवोकेट जनरल के इस दावे का खंडन किया कि पार्टी ने जल्दबाजी में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोग्यता की मांग करने वाली रिट याचिका स्पीकर को प्रारंभिक अयोग्यता याचिकाएं सौंपे जाने के लगभग एक महीने बाद दायर की गई थी।

राव ने कहा कि स्पीकर के कार्यालय ने विधानसभा सचिव को अदालत के निर्देश जारी होने के बाद ही याचिकाओं को स्वीकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अदालत सचिव को याचिकाएं स्वीकार करने का निर्देश दे सकती है, तो उसे स्पीकर को उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को एक दिन भी विधायक नहीं रहना चाहिए।