तेलंगाना हाईकोर्ट ने हरीश, राधाकिशन के खिलाफ एफआईआर रद्द की

Hyderabad हैदराबाद: पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और पूर्व डीसीपी पी. राधाकिशन राव को राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। पंजागुट्टा पुलिस ने गंधगोनी चक्रधर गौड़ की शिकायत के आधार पर दिसंबर 2024 में उनके और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने सिद्दीपेट से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और हरीश राव से हार गए थे। गौड़ ने आरोप लगाया कि हरीश राव के कहने पर बीआरएस शासन के दौरान उनके और उनके परिवार के सदस्यों के फोन टैप किए गए थे।

उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारी राधाकिशन राव पर उन्हें और उनके सहयोगियों को अवैध रूप से हिरासत में लेकर अपने पद का दुरुपयोग करने, उन्हें घंटों घुटने टेकने पर मजबूर करने और हरीश राव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हरीश राव और राधाकिशन राव ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने पहले आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

गुरुवार को न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने उनके खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अदालत ने पाया कि पुलिस को दी गई गौड़ की शिकायत में हरीश राव के खिलाफ फोन टैपिंग के आरोपों को पुख्ता करने के लिए जरूरी तत्व नहीं थे। इसके अलावा, इसने शिकायत दर्ज करने में एक साल से अधिक की असामान्य रूप से लंबी देरी का भी उल्लेख किया, जिसमें गौड़ इस देरी के लिए कोई औचित्य प्रदान करने में विफल रहे। इन कारकों को देखते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि हरीश राव के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।