तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी के रखरखाव पर रिपोर्ट देने का दिया आदेश

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को 10 मार्च तक राज्य के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थिति और इसके फुटेज के रखरखाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति कन्नेगंती ललिता ने नागरकुर्नूल जिले के थिम्माजीपेट पुलिस थाने के चेवा माधवुलु द्वारा दायर एक अवमानना ​​मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें शिकायत की गई थी कि उसके उप-निरीक्षक ने पुलिस थाने के अंदर उसके साथ मारपीट की थी।

उन्होंने एसआई के खिलाफ उनकी और उनका इलाज करने वाले अस्पताल की बात सुनने से इनकार करने और मेडिको-लीगल मामला दर्ज करने से इनकार करने पर कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद माधवुलु ने इसे चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

याचिकाकर्ता के वकील माधवरम रामेश्वर राव ने अदालत के संज्ञान में लाया कि उच्च अधिकारियों ने माधवुलु के तर्क को भी नहीं सुना।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को नागरकुर्नूल के एसपी को माधवुलु के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

एसपी ने इसे एक डीएसपी को सौंप दिया, जिसने बदले में सर्कल इंस्पेक्टर को काम सौंपा, जिसने मामले को लंबित रखा, जिसके बाद मशावुलु द्वारा एक अवमानना ​​मामला दायर किया गया।

अदालत ने 13 फरवरी को नागरकुर्नूल के एसपी को सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे 10 महीने से काम नहीं कर रहे थे।

इन टिप्पणियों के जवाब में, न्यायमूर्ति ललिता ने उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को याद किया जहां पुलिस को कम से कम छह महीने के लिए सीसीटीवी वीडियो रखना आवश्यक था।

अदालत ने शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए तेलंगाना पुलिस को दोषी ठहराया।

अदालत ने एसपी को उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को व्यक्तिगत रूप से देखने और 10 मार्च तक माधवुलु मामले के संबंध में अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।