तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका पर जताई आपत्ति

Kiran
20 Nov 2026 8:53 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका पर जताई आपत्ति
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को पूर्व MP चेगोंडी वेंकट हरिराम जोगय्या की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में शामिल पब्लिक इंटरेस्ट पर सवाल उठाया। इस लिटिगेशन में YSR कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के मामलों को जल्द निपटाने की मांग की गई थी। बेंच ने PIL फाइल करने वाले पूर्व MP चेगोंडी वेंकट हरिराम जोगय्या के वकील से पूछा कि पिटीशन सिर्फ जगनमोहन रेड्डी से जुड़े मामलों तक ही क्यों सीमित है, जबकि चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कई दूसरे क्रिमिनल केस भी कोर्ट में पेंडिंग हैं।
बेंच ने देखा कि स्पेशल CBI कोर्ट पर पहले से ही बहुत काम का बोझ है और जब हाई कोर्ट पहले से ही कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो ऐसी पिटीशन फाइल करने का मकसद क्या है, इस पर सवाल उठाया।
हरिराम जोगय्या की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जब ये पिटीशन शुरू में फाइल की गई थीं, तब जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री ट्रायल से बच रहा है, तो इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा। पिटीशन का विरोध करते हुए, जगनमोहन रेड्डी की ओर से पेश हुए वकील एन. नवीन कुमार ने कहा कि PIL कोई असली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं थी, बल्कि इसका मकसद पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट करना था।
उन्होंने बताया कि ED केस के संबंध में 80 से ज़्यादा डिस्चार्ज पिटीशन पेंडिंग थीं और लगभग 180 पिटीशन पूरी प्रोसिडिंग्स के दौरान पेंडिंग थीं। उन्होंने आगे कहा कि डिस्चार्ज पिटीशन पर पहले से ही रोज़ाना सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालतों के लिए प्रोसिडिंग्स खत्म करने के लिए कोई खास टाइम लिमिट तय नहीं करनी चाहिए। इस बीच, ED की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि CBI से जुड़े 11 केस रेगुलर चल रहे थे, जबकि ED प्रोसिडिंग्स में काफी देरी हो रही थी। ED ने जगन और दूसरों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रजिस्टर्ड मामलों में रोज़ाना सुनवाई करने के निर्देश मांगे, ताकि उनका जल्द निपटारा हो सके।
बेंच ने सवाल किया कि स्पेशल CBI कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर आगे क्या कदम उठा सकते हैं, जब कोर्ट को ही रेस्पोंडेंट बनाया गया है। बेंच ने देखा कि स्पेशल कोर्ट पर पहले से ही काफी काम का बोझ है और अलग-अलग डिस्चार्ज पिटीशन पर बहस में पांच दिन तक लग रहे हैं। दलीलों और CBI और ED की कार्यवाही की स्थिति पर विचार करने के बाद, बेंच ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 नवंबर तक टाल दिया।
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