कैट की न्यायिक नियुक्तियों पर केंद्र को तेलंगाना हाईकोर्ट का नोटिस

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में सदस्यों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है।

कैट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बी गुरुदास, एक याचिकाकर्ता और इस मामले में एक वकील ने कानूनी सवाल उठाया है कि कानूनी विशेषज्ञता के बिना किसी को न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 6 (2) (बी) के अनुसार, न्यायिक सदस्य तब तक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का सदस्य नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या एक होने की योग्यता रखता हो या आयोजित किया गया हो। कम से कम दो वर्षों के लिए सदस्य-सचिव, भारत के विधि आयोग का पद, या कम से कम पाँच वर्षों की अवधि के लिए कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव का पद धारण किया हो।

याचिकाकर्ता ने अधिनियम को किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करने के लिए कानून का उल्लंघन माना, जिसने कानून की पृष्ठभूमि के बिना केवल प्रशासनिक पदों पर कार्य किया हो।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि कानूनी पेशे से एक व्यक्ति को पद के लिए भर्ती किया जाना चाहिए।