Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने करीमनगर जिले के कोठापल्ली मंडल के बाओपेट के आसिफनगर गांव में बड़े पैमाने पर अवैध ग्रेनाइट खनन के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार किया है। अदालत ने राज्य सरकार, खान, वन और पर्यावरण विभागों के प्रमुख सचिवों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और करीमनगर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीआईएल में क्षेत्र में ग्रेनाइट खनन गतिविधियों की व्यापक और अवैध प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने करीमनगर के डी. अरुण कुमार के एक पत्र को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदल दिया है।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जनहित याचिका में करीमनगर जिले के कोठापल्ली मंडल के आसिफ नगर में ग्रेनाइट खनन के कारण पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट खनन और संबंधित उद्योगों की वृद्धि से क्षेत्र में वायु और जल संसाधन दोनों ही दूषित हो रहे हैं।
एनजीटी में याचिका
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संयुक्त करीमनगर जिले के गांवों में रंगीन ग्रेनाइट, पत्थर कुचलने और पत्थर चमकाने वाले उद्योगों के कथित अवैध खनन के संबंध में दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। एनजीटी ने संघ और राज्य प्राधिकरणों और ग्रेनाइट खनन कंपनियों सहित विभिन्न प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।
Kavya Sharma
Next Story
