तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गंगी रेड्डी की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के पहले आरोपी येर्रा गंगी रेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अपील पर मंगलवार को दलीलें सुनीं.

दलीलें पेश करते हुए, गंगी रेड्डी के वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि सीबीआई ने पहले भी इसी तरह के अनुरोध के साथ दो बार याचिका दायर की थी। हालांकि, कडप्पा सत्र अदालत और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत रद्द करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी जब उसने सीबीआई की अपील को तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि जब भी गंगी रेड्डी को हत्या के मामले की जांच के हिस्से के रूप में नोटिस भेजा गया था, तब वह सीबीआई के सामने पेश हुए थे। वरिष्ठ वकील ने कहा कि गंगी रेड्डी की जमानत रद्द करने के सीबीआई के अनुरोध का कोई औचित्य नहीं था और सीबीआई को गंगी रेड्डी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे दी गई वैधानिक जमानत की किसी भी शर्त को नहीं तोड़ा।

पूछे जाने पर सीबीआई के वकील एन नागेंद्रन ने अदालत को बताया कि गंगी रेड्डी सभी कॉल पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। हालांकि, अदालत के समक्ष सीबीआई के वकील की प्रस्तुति के अनुसार, उन्होंने कभी भी समस्याओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की और अधिकारियों की पूछताछ का कभी जवाब नहीं दिया। बाद में कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी।