Telangana हाईकोर्ट ने अभिनेता राज तरुण को अग्रिम जमानत दी

तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने गुरुवार को टॉलीवुड अभिनेता नादमर्ति राज तरुण को लावण्या मन्नेपल्ली द्वारा उनके खिलाफ दायर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। शिकायत के अनुसार, लावण्या और राज तरुण एक रिश्ते में थे, जो 2014 में शादी में परिणत हुआ। हालांकि, उनके वैवाहिक जीवन में तब खटास आ गई जब अभिनेता ने कथित तौर पर उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया और विवाहेतर संबंधों में लिप्त हो गए। उसने दावा किया कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि राज तरुण की वित्तीय परेशानियों के कारण उसके परिवार ने उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता दी। उसने उन पर शादी के झूठे वादे करते हुए भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसका शोषण करने का आरोप लगाया। उसके आरोपों के जवाब में, राज तरुण के वकील ने तर्क दिया कि मामला अभिनेता को बदनाम करने और उनसे पैसे ऐंठने के उद्देश्य से था। वकील ने शिकायतकर्ता द्वारा इसी तरह के मामले दर्ज करने के इतिहास पर भी प्रकाश डाला, जिसमें रवि बावजी मस्तान राव के खिलाफ दायर एक पिछली शिकायत का हवाला दिया गया। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राज तरुण को अग्रिम जमानत दे दी।

भूदान बोर्ड को भंग करने के खिलाफ याचिका खारिज

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भूदान यज्ञ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा बोर्ड को भंग करने के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ वी सुब्रमण्यम और एक अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बोर्ड को भंग करना अवैध था क्योंकि यह आंध्र प्रदेश भूदान और ग्रामदान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विघटन के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करके और उनके स्पष्टीकरण पर विचार न करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही।

हालांकि, राज्य सरकार ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवैध भूमि आवंटन और दस्तावेजों की जालसाजी सहित कई अनियमितताओं के कारण विघटन उचित था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि यह निर्णय उचित प्रक्रिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद लिया गया था। मामले की गहन जांच के बाद पीठ ने एकल न्यायाधीश के इस आकलन से सहमति जताई कि याचिकाकर्ताओं के पास बोर्ड के विघटन पर सवाल उठाने या इसके सदस्यों के रूप में फिर से बहाल होने की मांग करने का वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।