Telangana उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री रेवंत के खिलाफ एससी/एसटी मामला खारिज किया
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज अपराध संख्या 15/2015 की कार्यवाही रद्द कर दी। यह मामला एलबी नगर स्थित विशेष सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित था।
उच्च न्यायालय ने रेवंत की याचिका स्वीकार कर ली, क्योंकि आरोपों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं पाया गया। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पाया कि आरोपी संख्या 3 के रूप में सूचीबद्ध रेवंत कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन न्यायाधीश ने पाया कि आरोपों का समर्थन साक्ष्यों से नहीं होता।
न्यायाधीश ने कहा कि 2019 में दायर मामला आरोपपत्र में दिए गए तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। शिकायत में राजोले स्थित अनुसूचित जाति हाउसिंग सोसाइटी के निदेशक एन पेड्डी राजू के खिलाफ जातिगत दुर्व्यवहार के आरोप शामिल थे। रेवंत के भाई कोडंडा रेड्डी और एक अन्य व्यक्ति का भी नाम था।
फैसले से पहले, शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट में मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका के बारे में बताया। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत किसी भी स्थिति में अपना फैसला सुनाने के लिए बाध्य है।
