तेलंगाना: हाई कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल टेस्ट पर जनहित याचिका की खारिज

हैदराबाद: मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी के दो-न्यायाधीशों के पैनल ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को रद्द कर दिया, जिसमें परिवहन और शराबबंदी और आबकारी कांस्टेबलों के लिए सरकारी परीक्षा के योग्यता अंकों पर सवाल उठाया गया था।

अधिवक्ता मंचरला विष्णु वर्धन द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सभी श्रेणियों के लिए 30% योग्यता अंक पर सवाल उठाया गया था। परीक्षा में नकारात्मक अंक भी शामिल हैं, ओसी उम्मीदवारों के लिए 20 अंक 80 से घटाकर 60, बीसी उम्मीदवारों के लिए 10 अंक 70 से 60 और एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए 0 अंक।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अंकन प्रणाली अनुचित थी क्योंकि इसने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के लिए एक असमान आधार स्तर बनाया। उन्होंने ओसी उम्मीदवारों के लिए 30%, बीसी उम्मीदवारों के लिए 25% और एससी / एसटी / भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20% के रूप में योग्यता अंकों में छूट लागू करने का निर्देश मांगा।

जवाब में, पैनल ने पाया कि न तो याचिकाकर्ता एक प्रभावित व्यक्ति था और न ही वह मामले में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पैनल ने याचिका को खारिज कर दिया और प्रभावित व्यक्तियों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।