तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कंपनियों की CSS याचिका खारिज कर दी, गोदावरी के संरक्षण पर रिपोर्ट मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कई प्रमुख फर्मों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में 'सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड' (TGSPDCL) द्वारा जारी उन डिमांड नोटिसों को चुनौती दी गई थी, जिनमें पिछले वित्तीय वर्षों के लिए 'क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज' (CSS) के बकाये का भुगतान करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं में 'माई होम एस्टेट्स', 'डॉल्फिन होटल्स', 'ग्रीनपार्क होटल्स एंड रिसॉर्ट्स', 'आर.एस. ब्रदर्स रिटेल इंडिया', 'माई होम टाइकून (ब्लॉक-A)', 'डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज', 'मार्गादर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड', 'कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS)', 'अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज' और 'यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज' जैसी कई अन्य कंपनियां शामिल थीं।

याचिकाकर्ताओं ने इन डिमांड नोटिसों की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि 'इलेक्ट्रिसिटी (रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज) सेकंड ऑर्डर, 2005' के तहत उन्हें CSS के भुगतान से छूट पाने का अधिकार है।

उन्होंने दलील दी कि जिन बिजली उत्पादकों (पावर जनरेटर्स) से उन्होंने बिजली खरीदी थी, उन्हें पुराने 'इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948' के प्रावधानों के तहत तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया था।

इस तर्क को खारिज करते हुए, TGSPDCL के वकील एन. श्रीधर रेड्डी ने कहा कि 2005 के आदेश के तहत छूट केवल तभी मिल सकती है, जब बिजली उत्पादक ने 'इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948' की धारा 43-A(1)(c) के तहत राज्य सरकार से वैध सहमति प्राप्त की हो।

उन्होंने तर्क दिया कि 1997 और 1998 में जारी सरकारी आदेशों (GO Ms. संख्या 93 और 112) को ऐसी वैधानिक सहमति नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने कहा कि ये दोनों सरकारी आदेश केवल गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने की अनुमति देते हैं। साथ ही, ये आदेश 'इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1939' और 'इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910' की धारा 28 के तहत उन्हें 'डीम्ड लाइसेंसी' (मानित लाइसेंसधारी) का दर्जा प्रदान करते हैं।

इन आदेशों के आधार पर 2005 के नियम के तहत CSS से छूट का दावा नहीं किया जा सकता।

'मार्गादर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड' के मामले पर विचार करते हुए, जिसने एक डिमांड नोटिस को चुनौती दी थी... वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक CSS के लिए 81.12 लाख रुपये के मामले में, अदालत ने पाया कि कंपनी धारा 43-A(1)(c) के तहत जारी जरूरी सहमति पत्र पेश करने में विफल रही। कंपनी ने न तो कार्यवाही के दौरान वितरण कंपनी के सामने और न ही उच्च न्यायालय के सामने यह सहमति पत्र प्रस्तुत किया।

कंपनी ने छूट का दावा करने के लिए 1997 और 1998 के सरकारी आदेशों का हवाला दिया था, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

इसी तरह, अदालत ने TGSPDCL द्वारा विभिन्न कंपनियों को जारी किए गए डिमांड नोटिसों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और रिट याचिकाओं के पूरे समूह को खारिज कर दिया।

भद्राचलम में गोदावरी नदी पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने को कहा गया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामे के जरिए उन कदमों की जानकारी दे, जो भद्राचलम में गोदावरी नदी के किनारे (रेत के किनारों पर) डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने हैं। भद्राचलम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति एस. चलपति राव की खंडपीठ, 20 मार्च को भद्राचलम के पास गोदावरी नदी के किनारे एक निजी विश्वविद्यालय के पांच छात्रों के डूबने की घटना पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई कर रही थी।

ये छात्र सात लोगों के उस समूह का हिस्सा थे, जो उगादि के मौके पर वहां गए थे। वे तस्वीरें ले रहे थे, तभी उनमें से कुछ गलती से नदी के गहरे हिस्से में चले गए।

वहां चेतावनी बोर्ड न होने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका द्वारा 25 मार्च को लिखे गए एक पत्र को आधार बनाया गया।

अपने पत्र में, न्यायमूर्ति भीमपाका ने इस घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इससे नदी के किनारों पर सुरक्षात्मक उपाय करने की जरूरत साफ हो जाती है।

उन्होंने मुख्य सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि वे वहां चेतावनी बोर्ड लगाएं, गहरे और खतरनाक हिस्सों के बारे में अलर्ट जारी करें, और नदी के किनारे असुरक्षित इलाकों के बारे में लोगों को जानकारी दें। हालांकि यह घटना आंध्र प्रदेश की तरफ हुई थी, लेकिन पत्र में बताया गया है कि तेलंगाना की तरफ भी डूबने की ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रभावी सुरक्षा इंतजामों की जरूरत पर जोर मिलता है।

बेंच ने मामले की सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी।

हाई कोर्ट ने पाडी कौशिक रेड्डी की उस याचिका पर पुलिस की आपत्तियां सुनीं, जिसमें उन्होंने अपने वॉयस सैंपल लिए जाने को चुनौती दी है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को हुजूराबाद के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी की याचिका पर पुलिस की आपत्तियां सुनीं। विधायक ने एक चल रही आपराधिक जांच के तहत अपने वॉयस सैंपल लिए जाने को चुनौती दी है।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि BRS विधायक द्वारा मांगी गई राहत...