तेलंगाना उच्च न्यायालय का HCA को निर्देश

HYDERABAD.हैदराबाद: तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव गुरुवा रेड्डी के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी.वी. भास्कर रेड्डी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को गंभीर झटका देते हुए उसे कोई भी वित्तीय निर्णय और प्रशासनिक निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया है। टीसीए के अधिकारी ने कहा, "ये अंतरिम आदेश तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए गए, जिसमें एचसीए की कथित वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की गई थी।" उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने एचसीए को यह भी आदेश दिया है कि जब तक पीठ द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारियों के वेतन और दिन-प्रतिदिन के खर्चों के भुगतान को छोड़कर, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी चेक पर हस्ताक्षर न करें।" टीसीए के लिए, वरिष्ठ वकील राजा श्रीपति राव ने अधिवक्ता एस. सुरेंदर रेड्डी के निर्देश पर बहस की। गुरुवा रेड्डी ने कहा, "एचसीए के लिए वरिष्ठ वकील जे. रामचंदर राव पेश हुए। बीसीसीआई और सीबीआई के वकील मौजूद थे और उन्हें याचिका पर कोई आपत्ति नहीं थी।" “जब एचसीए के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान एचसीए निकाय पर कोई नया आरोप नहीं है, तो टीसीए की ओर से बहस कर रहे श्रीपति राव ने निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण तथ्य उठाए हैं।

A: वर्तमान एचसीए सचिव देवराज पर पिछले मामलों में आरोप लगाए जाने के बारे में, दोनों एसीबी चार्जशीट पर, और ईएंडवाई फोरेंसिक रिपोर्ट से अनियमितताओं को उठाया गया है। B: वर्तमान एचसीए अध्यक्ष जगन मोहन राव को श्री चक्र सीसी का प्रतिनिधित्व करते हुए एचसीए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसे 2018 में तत्कालीन एचसीए लोकपाल न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। लोकपाल ने तब श्री चक्र सीसी को एक अमान्य क्लब घोषित किया और गौलीपुरा सीसी को मूल क्लब के रूप में बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन किसी भी अधिकरण आदेश प्राप्त किए बिना, जगन मोहन राव ने श्री चक्र सीसी का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया, हालांकि वे एचसीए के मतदान सदस्य नहीं थे। C: पीठ ने याचिकाकर्ता टीसीए द्वारा की गई दलीलों पर गौर किया और उन्हें विश्वसनीयता दी कि एचसीए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष वैध प्रमाण पत्र के बिना चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। गुरुवा रेड्डी ने बताया कि, "अदालत ने एचसीए को उपरोक्त निर्देश दिया है।" बेंच ने अगली सुनवाई 16 जून, 2025 को तय की है।