Telangana: सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस
हैदराबाद: कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट पर रविवार को हुई बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज़बरदस्त हंगामा और तीखी बहस हुई। रविवार को विधानसभा में आयोग की रिपोर्ट पर बीआरएस विधायक टी. हरीश राव द्वारा की जा रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस सरकार पर एक लाख रुपये से ज़्यादा की लूट के लिए परियोजना का नया स्वरूप तैयार करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन परियोजनाओं पर हो रहे खर्च पर सवाल उठाए जिनकी लागत में भारी वृद्धि हुई है। मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने पूछा कि थुम्माडी हट्टी की तुलना में मेदिगड्डा की स्थिति बेहतर कैसे है, जबकि गोदावरी में कोई सहायक नदियाँ नहीं हैं।
उनके जवाब में, हरीश राव ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मेदिगड्डा के पास 248 टीएमसी पानी कहाँ से आता है। “तुम्मिडीहेट्टी से मेदिगड्डा तक 116 किलोमीटर की दूरी है। 16 नदियाँ महाराष्ट्र से आती हैं। विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि मेदिगड्डा से सीधे मिड मनैर तक पानी पहुँचाना संभव नहीं है,” हरीश राव ने पार्टी विधायकों की तालियों के बीच कहा। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि विपक्ष एक लाख करोड़ की परियोजना के विनाश पर हँस रहा है। “उन्हें हँसते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्मिडी हट्टी से मेदिगड्डा स्थानांतरित करना सिर्फ़ लूट है। सेवानिवृत्त इंजीनियरों की कोई रिपोर्ट नहीं है जिसका हवाला हरीश राव ने दिया था। “मेदिगड्डा के पास परियोजना का निर्माण स्पष्ट रूप से साज़िश का मामला है,” उत्तम ने कहा।
हंगामे के बीच हरीश राव ने पूछा, “घोष आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की अनदेखी की। इसलिए हम इसे पीसीसी आयोग की रिपोर्ट कहते हैं। क्या कांग्रेस ने ही 2007-08 में प्राणहिता चेवेल्ला के लिए निविदाएँ आमंत्रित नहीं की थीं और 2010 में डीपीआर नहीं दी थी? अगर डीपीआर ही ग़लत है, तो अनुमति कैसे दी जाएगी?” बीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पीसी घोष आयोग पर चर्चा के दौरान उन्हें बोलने का समय न देकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। देर शाम, कांग्रेस सरकार की कथित तानाशाही के विरोध में, बीआरएस विधायकों ने विधानसभा से वाकआउट किया और पैदल ही गन पार्क पहुँच गए।
