सरकारी स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तेलंगाना HC की हरी झंडी

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य में सरकारी स्कूल शिक्षकों के तबादले को हरी झंडी दे दी है. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को राज्य शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति 2023 से संबंधित जीओ 5 पर लगी रोक हटा दी।

उन्होंने माना कि पूरी अधिसूचना प्रशासनिक असुविधा पैदा करती है और यह भी कहा कि शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के लिए 10 अंक देना अमान्य था।

हालांकि पीठ ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या एक ही जिले में सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले पति/पत्नी को 10 अंक का आवंटन वैध है।

फैसले के अनुसार, तेलंगाना शिक्षक स्थानांतरण और पदोन्नति दिशानिर्देश 2023 रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

इससे पहले, विधानसभा सत्र से पहले दिशानिर्देश रखने की वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर रोक लगा दी गई थी।

कार्यवाही के दौरान अपर महाधिवक्ता जे.रामचंद्र राव ने कहा कि पांच अगस्त को विधानसभा ने उक्त दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी थी.

इसके अलावा, एएजी ने अदालत को बताया कि तेलंगाना शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 99 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत स्थापित प्रत्येक नियम को जारी होने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, नियमों को अगस्त में तेलंगाना राज्य विधान सभा के समक्ष पेश किया गया।

हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील चिक्कुडु प्रभाकर ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि हालाँकि नियम विधानसभा में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं की गई।

प्रभाकर ने पदाधिकारियों को अंक आवंटन पर भी चिंता जताई और कहा कि इस तरह के आवंटन से अन्य शिक्षकों की वरिष्ठता भी प्रभावित होगी।

सुनवाई के बाद न्यायाधीशों ने शिक्षकों के तबादले को हरी झंडी दे दी.