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तेलंगाना हाई कोर्ट
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने शुक्रवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) को डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (हेड ऑफ़ पुलिस फ़ोर्स) की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों पर काम करने और पूरी प्रक्रिया चार हफ़्ते के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया।
जज ने पिटीशनर धनगोपाल की रिक्वेस्ट का भी निपटारा कर दिया, जिन्होंने बी. शिवधर रेड्डी की DGP (HoPF) के तौर पर नियुक्ति को सस्पेंड करने की मांग की थी।
कोर्ट ने UPSC को एक कम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 फरवरी तक के लिए टाल दिया। कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को योग्य IPS अधिकारियों का एक पैनल भेजा था।
हालांकि, कमीशन ने 1 जनवरी, 2026 को प्रस्ताव वापस कर दिया, और राज्य को क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी, यह कहते हुए कि पैनल DGP के पद पर नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक नहीं था।
दलीलों पर ध्यान देते हुए, जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने कमीशन को राज्य की भेजी गई सिफारिशों पर आगे बढ़ने और तय समय में प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही इस मामले को अगली सुनवाई की तारीख पर आगे विचार के लिए खुला रखा।
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