तेलंगाना हाईकोर्ट ने फीस रीइंबर्समेंट पर लगी रोक हटाई

हैदराबाद: शुल्क संग्रह और प्रतिपूर्ति से संबंधित जीओ एमएस नंबर 9 के चार प्रावधानों पर अंतरिम रोक को निलंबित करते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार के आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया एक निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर जारी किया जाएगा।

6 जून को जारी जीओ नंबर 9 को चुनौती देने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर 100 से अधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने निर्देश दिया कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों से 15 अगस्त तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। अदालत ने कॉलेजों को फीस के भुगतान पर जोर दिए बिना प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने का भी आदेश दिया।

सरकार के उपक्रम को दर्ज करते हुए, अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों का विवरण निर्दिष्ट सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। राज्य को 31 जुलाई तक डेटा संसाधित करने और इन छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया जारी करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति का पहला चरण 15 अगस्त तक जारी किया जाएगा।