तेलंगाना HC ने भाजपा MLA गली जनार्दन रेड्डी, 3 अन्य की दोषसिद्धि को निलंबित किया

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ओबुलापुरम खनन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा कर्नाटक के भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी सहित चार लोगों की सात साल कैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने जनार्दन रेड्डी, उनके रिश्तेदार बीवी श्रीनिवास रेड्डी, ओबुलापुरम खनन कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक, खनन विभाग के तत्कालीन निदेशक डी राजगोपाल और जनार्दन रेड्डी के निजी सहायक अली खान को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बुधवार को दोषियों द्वारा जमानत और सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश सुनाए। अदालत ने चारों दोषियों को देश नहीं छोड़ने और 10-10 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। सीबीआई द्वारा 16 साल पहले दर्ज किया गया यह मामला अविभाजित आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ओएमसी द्वारा अवैध खनन से संबंधित है।

हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 मई को जनार्दन रेड्डी और तीन अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। राजगोपाल को चार साल की अतिरिक्त सजा मिली। मामला दर्ज होने के समय आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी कृपानंदम को सबूतों के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया गया। सबिता इंद्र रेड्डी बाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में शामिल हो गईं, पिछली बीआरएस सरकार में मंत्री रहीं और वर्तमान में महेश्वरम से विधायक हैं। मंगलवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जनार्दन रेड्डी के वकील एस नागमुथु ने सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल अपनी विधायक सीट खो सकते हैं। अदालत को बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा सचिव ने विधायक का पद रिक्त घोषित करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है और चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले को बुधवार को आदेश के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 19 जून तक स्थगित कर दी और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 6 मई को अपना फैसला सुनाते हुए, सीबीआई की विशेष अदालत ने कथित अवैधताओं के लिए ओएमसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कंपनी को आंध्र प्रदेश-कर्नाटक सीमा पर अनंतपुर जिले के बल्लारी रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित ओबुलापुरम गांव में लौह अयस्क का उत्खनन करते पाया गया। 2009 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए लौह अयस्क का खनन कर रही है। यह आरोप लगाया गया था कि ओएमसी ने अपने अनुमत अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिज निकाले हैं। सीबीआई ने 7 दिसंबर, 2009 को मामला दर्ज किया। दो साल की जांच के बाद, इसने 2011 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें ओएमसी पर 884.13 करोड़ रुपये की अवैध खनन गतिविधियों का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने 219 गवाहों से पूछताछ की और 3,400 दस्तावेज पेश किये।