तेलंगाना HC ने TSCC अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 6 सितंबर की समय सीमा तय की

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार शामिल हैं, ने तेलंगाना राज्य उपभोक्ता आयोग (टीएससीसी) के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे को संबोधित किया है।

अदालत ने महाधिवक्ता के कार्यालय से जुड़े विशेष सरकारी वकील हरेंद्र प्रसाद का बयान दर्ज किया, जिन्होंने अदालत को सुनवाई की अगली तारीख से पहले टीएससीसी अध्यक्ष नियुक्त करने का आश्वासन दिया।

अदालत ने नियुक्ति और रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 6 सितंबर, 2023 निर्धारित की।

टीएससीसी के महत्व पर जोर देते हुए, पीठ ने उपभोक्ता शिकायतों को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। टीएससीसी दोषपूर्ण वस्तुओं, दोषपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी सुव्यवस्थित समाधान प्रक्रिया उपभोक्ता विवादों का सरलीकृत और त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है।

अदालत की कार्रवाई अधिवक्ता बागलेकर आकाश कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में हुई, जो 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' पुस्तक के सह-लेखक भी हैं। अपनी जनहित याचिका में, बागलेकर ने बताया कि राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए बाध्य थी।

हालाँकि इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के लिए 2022 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन यह पद 21 फरवरी, 2023 से खाली है। टीएससीसी का अधिकार क्षेत्र 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी शिकायतों तक फैला हुआ है। इसके अलावा, यह तेलंगाना में 12 जिला उपभोक्ता मंचों द्वारा किए गए निर्णयों से संबंधित अपील और संशोधन को संभालता है।