तेलंगाना HC ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर जनहित याचिका, रिट पर राज्य से जवाब मांगा

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मंगलवार को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (केएलआईएस) की सीबीआई या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जांच की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर चार जनहित याचिकाओं और एक रिट याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान को याचिकाकर्ताओं की सीबीआई जांच की याचिका के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। यह राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) के तहत न्यायिक जांच शुरू करने के विचार के बावजूद था, जो संभवतः उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा आयोजित की जानी थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार ने पहले ही कथित अवैधताओं की सतर्कता जांच शुरू कर दी थी।

कार्यवाही के दौरान केए पॉल ने अपना पक्ष रखते हुए जोरदार तरीके से सीबीआई जांच की मांग की। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश अराधे उनके रुख से असहमत थे, और कहा कि कोई भी आदेश राज्य का दृष्टिकोण सुनने के बाद ही जारी किया जाएगा। पीठ ने मामले को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

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