Telangana HC ने सिगाची ब्लास्ट केस में मुआवजे पर स्पष्टता मांगी

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार, 29 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पशमीलाराम फैक्ट्री धमाके में मारे गए या लापता हुए लोगों के परिवारों को बांटे जा रहे मुआवजे में अंतर के बारे में सिगाची इंडस्ट्रीज से डिटेल में जानकारी ले।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कंपनी द्वारा घोषित मुआवजे के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से देय रकम को रिकॉर्ड में पेश करे।

कोर्ट ने EPF, ESI अधिकारियों को नोटिस जारी किया

स्पष्टता की कमी पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने EPFO ​​हैदराबाद रीजनल कमिश्नर, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (ESI) डायरेक्टर, और स्टेट ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को स्वप्रेरणा से प्रतिवादी बनाया और उन्हें नोटिस जारी करते हुए डिटेल में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

बेंच ने तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को यह भी निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि प्रभावित परिवारों को ज़रूरी कानूनी मदद मिले।

संगारेड्डी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी द्वारा मेंबर सेक्रेटरी के ज़रिए एक डिटेल रिपोर्ट जमा की जानी है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

ये निर्देश हैदराबाद के एक पिटीशनर, बाबूराव की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई के दौरान आए।

वह संगारेड्डी जिले के पशमीलाराम में सिगाची इंडस्ट्रीज की फैसिलिटी में रिएक्टर धमाके के पीड़ितों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।

ब्लास्ट में 56 वर्कर्स की मौत

ब्लास्ट में 56 वर्कर्स की मौत हो गई, आठ लापता हो गए और 28 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पिटीशन में घटना की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने की भी मांग की गई है।

चीफ जस्टिस अरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल तेरा रजनीकांत रेड्डी, कंपनी के एडवोकेट जी अशोक रेड्डी और कोर्ट असिस्टेंट डोमिनिक फर्नांडीज की दलीलें सुनीं।