Telangana HC ने कहा- मीडिया मान्यता देने के लिए निष्पक्ष मानदंड अपनाएं

मीडिया मान्यता प्रदान करने के लिए उचित मानदंड अपनाएं: उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पत्रकारों को उनके प्रकाशनों की भाषा के बावजूद मीडिया मान्यता प्रदान करने के लिए उचित, तर्कसंगत और उचित मानदंड अपनाए। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने 15 जुलाई, 2016 को जारी जी.ओ. संख्या 239 की वैधता की जांच की, जिसमें पत्रकारों को उनके समाचार पत्रों की भाषा के आधार पर मान्यता कार्ड आवंटित किए गए थे। इसने इस मानदंड को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी समाचार पत्र की भाषा, चाहे उसकी प्रसार संख्या कितनी भी हो, मीडिया मान्यता के लिए उचित नहीं है। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मानदंड प्रसार संख्या या प्रकाशन में पृष्ठों की संख्या पर आधारित होना चाहिए।

विधि प्रवेश में देरी पर उच्च न्यायालय ने न्यायमित्र नियुक्त किया

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे Chief Justice Alok Aradhe और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की सदस्यता वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अनुचित देरी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में वरिष्ठ वकील पी श्री रघु राम को न्यायमित्र नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता ए भास्कर रेड्डी ने तर्क दिया कि विधि पाठ्यक्रम शुरू करने में देरी अनुचित और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि विधि सामान्य प्रवेश परीक्षा जून के पहले सप्ताह में आयोजित की जाती है, लेकिन अधिकारी काउंसलिंग के लिए अधिसूचना बहुत देर से जारी करते हैं, जिससे शैक्षणिक वर्ष आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में ही शुरू होता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अधिकारियों को जुलाई में विधि पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। पशु क्रूरता विरोधी कानून लागू करने के लिए एजीपी को हाईकोर्ट का निर्देश

तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी Justice B Vijaysen Reddy ने होम के सहायक सरकारी वकील को सैदाबाद निवासी सी एस सुदीब द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्देश मांगने का निर्देश दिया है। सुदीब चाहते हैं कि डीजीपी को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के 14 अगस्त, 2020 के परिपत्र के अनुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और इसके नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सभी संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों को पूरी लगन से लागू करने का निर्देश दे। याचिका में पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जहां भी लागू हो, एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कोर्ट ने इन निर्देशों को प्राप्त करने के लिए समय देने के लिए सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।