तेलंगाना HC ने हैदराबाद में हुक्का केंद्रों की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने हाल ही में हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिलों में विभिन्न हुक्का केंद्रों द्वारा दायर 60 से अधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है, जिसमें प्रतिष्ठानों के संचालन में पुलिस के हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है।
यह तर्क देते हुए कि वे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस हस्तक्षेप को रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की। हालाँकि, राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका अस्थिर थी क्योंकि वे हुक्का केंद्रों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस के खिलाफ व्यापक निर्देश की मांग कर रहे थे। वकील ने जोर देकर कहा कि "हुक्का केंद्र" या "हुक्का पार्लर" शब्द किसी भी क़ानून में नहीं आया है और सीओटीपीए अधिनियम केवल होटल या रेस्तरां से जुड़े "धूम्रपान कक्ष" को मान्यता देता है।
इसके अलावा, राज्य ने तर्क दिया कि साथियों के दबाव के कारण नाबालिगों को इन प्रतिष्ठानों की ओर खींचा जा रहा है और धूम्रपान कक्षों के बीच आवश्यक दूरी के नियमों की अनदेखी की जा रही है।
उठाए गए विवादास्पद बिंदुओं में से एक हुक्का केंद्रों में लकड़ी का कोयला का उपयोग है। राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि लकड़ी का कोयला जलाने से उत्पन्न अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड हुक्का के धुएं के साथ शरीर में जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी परिसर में कोयले के भंडारण के लिए जीएचएमसी अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने हुक्का सेवाओं के साथ-साथ रेस्तरां, बेकरी और स्नूकर पार्लर संचालित करके नजरअंदाज कर दिया।
राज्य द्वारा उठाई गई एक और चिंता याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले हुक्का तंबाकू की प्रकृति और स्रोत के बारे में खुलासे की कमी थी। उन्होंने तर्क दिया कि तंबाकू लेबलिंग, पैकेजिंग नियम अनुपालन और इस्तेमाल की जाने वाली तंबाकू की मात्रा के बारे में जानकारी के अभाव से गुप्त गतिविधियों का संदेह पैदा होता है। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
