तेलंगाना HC ने मुनुगोड़े में अंतिम मतदाता सूची पर रोक लगाने से किया इनकार

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जहां तीन नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है।

अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से 2019 के बाद से मतदाताओं की अंतिम सूची और सूची में जोड़े और हटाए जाने के साथ एक रिपोर्ट जमा करने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाताओं के पंजीकरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी।

भाजपा ने चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक तैयार की गई मतदाता सूची को फ्रीज करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

याचिका दायर करने वाले भाजपा सचिव जी. प्रेमेंद्र रेड्डी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मुनुगोड़े निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची की शुक्रवार को प्रस्तावित घोषणा की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया।

अदालत ने, हालांकि, यह कहते हुए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि मतदाता सूची में जोड़, हटाना, सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

हालांकि, इसने चुनाव आयोग से उन सभी नए मतदाताओं का ब्योरा देने को कहा, जिन्होंने पिछले दो महीनों में पंजीकरण कराया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश रचना रेड्डी ने अदालत में कहा कि नई सूची में संभावित फर्जी मतदाताओं के बारे में आशंकाएं हैं क्योंकि अगस्त और सितंबर में लगभग 25,000 मतदाताओं को शामिल किया गया था।

चुनाव आयोग के वकील अविनाश देसाई ने तर्क दिया कि नया मतदाता नामांकन पारदर्शी तरीके से किया गया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जनवरी 2021 तक निर्वाचन क्षेत्र में 2.22 लाख मतदाता थे और तब से 25,000 मतदाता जोड़े गए और 7,000 हटा दिए गए। अदालत को बताया गया कि इस क्षेत्र में अब 2.38 लाख मतदाता हैं।

इस बीच, भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और मुनुगोड़े में 25,000 कथित फर्जी मतदाताओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई।

तेलंगाना के प्रभारी भाजपा महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केसीआर सरकार द्वारा फर्जी मतदाताओं और आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी शामिल थे।