Hyderabad: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में महिला को राहत देने से किया इनकार
HYDERABAD: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार ने चेगुरी अनिता अंडालू द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बेगमपेट के बीएस मक्था में एक अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग की गई थी।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के निर्माण ने स्वीकृत भवन अनुमतियों और भवन नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे वह जीएचएमसी अधिनियम, 1955 की धारा 455ए के तहत राहत के लिए अयोग्य हो गई है।
याचिकाकर्ता ने जीएचएमसी अधिकारियों द्वारा विध्वंस या अन्य कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।हालांकि, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने दो भूखंडों को मिला दिया और ग्राउंड + 4 ऊपरी मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण किया, जो अनुमत निर्माण से कहीं अधिक है।23 फरवरी, 2023 को उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना को कभी मंजूरी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर निर्माण पूरा कर लिया।
जीएचएमसी ने अपने स्थायी वकील के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे को फ्लोर एरिया और सेटबैक के बारे में सख्त शर्तों के साथ अनुमति मिली थी, जिसका पालन नहीं किया गया। स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण करने के बजाय, उन्होंने अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया और संपत्तियों को एक ही अनधिकृत संरचना में मिला दिया।
